सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरूस्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए पेंच कसने शुरू कर दिये हैं। विभागीय मंत्री के कड़े तेवरों को देखते हुए शासन से लेकर महानिदेशालय व जिला स्तर के अधिकारियों में हड़कंप मचा है।
शनिवार को विधानसभा स्थित सभागार में आहूत राज्यभर के मुख्य चिकित्साधिकारियों की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि शासन तथा महानिदेशालय से लेकर जनपद स्तर पर तैनात अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन इमानदारीपूर्वक करें। इसके लिए उन्हें तीन माह का समय दिया जाता है। यदि किसी अधिकारी की शिकायत मिलती है तो उनके विरूद्ध सीधे कार्यवाही की जायेगी। विभागीय मंत्री ने समीक्षा बैठक में साफ-साफ कहा कि यदि कोई सीएमओ अपने दायित्वों का निर्वहन करने में परेशानी महसूस करते हैं तो वह महानिदेशक को लिखित में बता सकते हैं। उनके स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को तैनात कर दिया जायेगा।
सुबे में कोविड-19 की जांच को बढ़ाने के साथ ही वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए डा. रावत ने कहा कि जिलास्तर पर होने वाली किसी भी गड़बड़ी के लिए सीधे सीएमओ जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार उन्होंने शासन एवं निदेशालय के अधिकारियों को भी केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि विभाग की कई योजनाओं की जानकारी आम लोगों को नहीं है। जिस कारण जरूरतमंद लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। डा. रावत ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने को कहा।
समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय विधायकों को भी जिला स्तर के कार्यक्रमों एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के निर्देश सीएमओ को दिये ताकि जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधायकों, लोकसभा सदस्यों एवं मंत्रियों को कोविड वैक्सीनेशन केन्द्रों पर मौजूद रहने के निर्देश दिये हैं ताकि वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से पूर्व किया जा सके, इसी परिपेक्ष्य में सूबे के सभी विधायक अपनी विधानसभा में 100-100 वैक्सीनेशन केन्द्रों में जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि राज्य सरकार के दिसम्बर 2021 तक शत प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकेगा।
