गैरसैंण। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने नियम-58 के तहत कांग्र्रेस द्वारा लाये प्रस्ताव पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में अन्य राज्यों के तुलना में कृषकों को गन्ने का उचित और अच्छा मूल्य दिया जा रहा है तथा सरकार कृषकों के प्रति संवेदनशील है। गन्ना कृषक के लिए 245 करोड़ रूपये बजट का प्राविधान किया गया है।
इस संदर्भ में उन्होंने तुलनात्मक आंकड़ा देते हुए कहा कि वर्ष 2019.20 में गन्ना मूल्य के लिए शीघ्र प्रजाति हेतु 327 रूपये प्रति कुंटल और सामान्य प्रजाति की लिये 317 रूपये प्रति कुंटल प्रदान किया गया है। कृषकों को प्रदान किये जाने वाला गन्ना मूल्य, उत्तर प्रदेश की तुलना मे शीघ्र प्रजाति में 2 रूपये अधिक और सामान्य प्रजाति में 12 रूपये अधिक है। राजस्थान की तुलना में शीघ्र प्रजाति में 17 रूपये अधिक और सामान्य प्रजाति में 17 रूपये अधिक है तथा महाराष्ट्र में उचित एवं लाभकारी प्रभावी मूल्य 275 रूपये निर्धारित है। जिसकी तुलना में उत्तराखण्ड के कृषकों को 52 रूपये अधिक दिया जाता है।
वर्ष 2020.21 में गन्ना मूल्य के लिए शीघ्र प्रजाति हेतु 327 रूपये प्रति कुंटल और सामान्य प्रजाति की लिये 317 रूपये प्रति कुंटल प्रदान किया गया है। कृषकों को प्रदान किये जाने वाला गन्ना मूल्य, उत्तर प्रदेश की तुलना मे शीघ्र प्रजाति में 2 रूपये अधिक और सामान्य प्रजाति में 12 रूपये अधिक है। राजस्थान की तुलना में शीघ्र प्रजाति में 17 रूपये अधिक और सामान्य प्रजाति में 17 रूपये अधिक है तथा महाराष्ट्र में उचित एवं लाभकारी प्रभावी मूल्य 285 रूपये निर्धारित है। जिसकी तुलना में उत्तराखण्ड के कृषकों को 42 रूपये अधिक दिया जाता है।
उत्तर में यह भी बताया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में गन्ना कृषकों को समय पर पिछला समस्त भुगतान कर दिये गये है।
