देहरादून। राजकीय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल गुरूवार को महामंत्री डा० सोहन सिंह मंजीला की अगुवाई में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिला। प्रतिनिधिमण्डल ने वेतन विसंगति, प्रोन्नति, पूरानी पेंशन बहाली, यात्रा अवकाश, गोल्डन कार्ड तथा महंगाई भत्ते से सम्बन्धित शिक्षकों की तमाम समस्याआंे को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने 17सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा तथा इस पर जल्द एक्शन लेने की गुजारिश की।
राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण की प्रक्रिया को बहाल की जाये। कोविड-19 के कारण फ्रीज महंगाई भत्ता को तुरन्त बहाल किया जाये। गोल्डन कार्ड की विसंगगियां को दूर किया जाए।
इसके अलावा पदोन्नति को लेकर शिक्षक संघ ने कहा कि एलटी से प्रवक्ता, एलटी एवं प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य में पदोन्नति तुरन्त की जाए। यात्रा अवकाश को पुनः बहाल किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघ ने कहा कि साल 2005 से पहले जारी विज्ञप्ति से नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए।
चयन वेतनमान को लेकर संघ ने कहा कि एलटी के चयन वेतनमान को लेवल 9 तथा प्रवक्ता का चयन वेतनमान लेवल 12 किया जाए। बेसिक से समायोजित शिक्षकों को पूर्ण सेवा का लाभ देते हुए चयन एवं प्रोन्नत मंजूर किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए। स्थानान्तण एक्त में अन्र्तमण्डलीय स्थानान्तरण का प्रावधान किया जाए। संघ ने कहा कि शिक्षकों को स्वतः सत्रांत लाभ का शासनादेश जारी किया जाय।
अध्यापक कल्याण कोष की स्थापना की जाए। उप- शिक्षाधिकारी के पदों पर 25 प्रति कोटा विभागीय किया जाए। हाई स्कूल स्तर पर सहायक अध्यापक संस्कृत का पद सृजित किया जाए। कला विषय के अंक परिषदीय परीक्षा में जोड़े जाए। 2006 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठ/कनिष्ठ वेतन विसंगति का शासनादेश संशोधित किया जाए।
प्रतिनिधिमण्डल में शिक्षक संघ के प्रांतीय संरक्षक एम०एम०सिद्दीकी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष अनुज चैधरी, मण्डलीय अध्यक्ष रविन्द्र सिंह राणा समेत शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
