देहरादून। प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ आगामी 23 सितम्बर को फार्मेसी संवर्ग के अस्तित्व बचाने के लिए परेड ग्राउण्ड से सचिवालय तक रैली निकालेगा। महासंघ लगातार अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत् है। महासंघ के चौतरफा दबाव के बाद सरकार ने बेरोजगार फार्मासिस्टों की मांग को कैबिनेट लाने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि फार्मोसिस्टों की मांगों का ये मामला 24 सितम्बर को केबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। लिहाजा महासंघ ने सरकार पर मनौवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक दिन पहले यानि 23 सितम्बर को महारैली के आयोजन का फैसला लिया है।
महासंघ के प्रदेश महादेव गौड़ ने बताया कि कि महासंघ ’19 अगस्त, 2021’ से फार्मेसी संवर्ग के अस्तित्व को बचाने एवं नियुक्ति के लिए लगातार संघर्षरत है। महासंघ ने बेरोजगार फार्मासिस्टों की मांगों को लेकर सरकार पर चौतरफा दबाव बनाया हुआ है। इसी सिलसिले में 23 सितम्बर को महासंघ ने सांकेतिक महारैली निकालने का फैसला लिया है।
गौरतलब है कि प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ वर्ष 2005-06 में उपकेन्द्रो पर सृजित फार्मासिस्ट के 536 पर आइपीएचएस मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए यथावत रखने, रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने 600 उपकेन्द्रों पर संविदा के आधार पर की जा रही भर्ती के बजाय नियमित भर्ती करने, 1368 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर फार्मासिस्ट के पद सृजित करने, राजकीय मेडिकल कालेजों में फार्मासिस्ट संवर्ग, पशु सेवा केन्द्रों एवं पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के बजाय आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से दवा वितरण के प्रस्ताव पर रोक लगाने, सभी मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की अनिवार्यता, कारागार विभाग में फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा निरस्त करने, वन विभाग में फार्मासिस्ट के पदो का सृजन, प्रस्तावित भेषज सेवा नियमावली में संशोधन, फार्मासिस्ट संवर्ग का पुनगर्ठन की मांग को लगातार संघर्षरत है।
