देहरादून। बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए घसियारी कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिन पहले ही इस योजना की घोषणा की थी। सीएम रावत का मानना था कि महिलाओं को पहाड़ों पर अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनके जीवन को आसान बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय भी लिए गयेः
- घसियारी कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी।
- संस्कृति शिक्षा विभाग के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजित किया गया।
- वन भूमि पर दी गई लीज के नवीनीकरण और नई लीज को मंजूरी।
- उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 को 10 साल तक की मंजूरी।
- उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन प्रोत्साहन एवं सुविधा नियमावली 2020 की धारा 87 में संशोधन।
- कोविड-19 के उपचार हेतु डेडिकेटेड 600 बेड के अस्पताल जिसमें 50 आईसीयू बेड में सम्मिलित होने के संबंध में निर्णय।
- मंडी अधिनियम संशोधन में कैबिनेट की मंजूरी। एक बार नामित हो सकते हैं मंडी अध्यक्ष।
