देहरादून। प्रदेश की आशा कार्यकत्रियों और आशा फैसिलेटर को पांच माह हेतु दो-दो हजार रुपये का की प्रोत्साहन राशि का शासनादेश जारी हो गया है। विगत दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर घोषणा की थी। जिसके क्रम में शासन ने इस प्रोत्साहन राशि के भुगतान का आदेश बुधवार को जारी कर दिया है।
वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर की आशा कार्यकत्रियां मासिक मानदेय और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिये जाने को लेकर पिछले 2 अगस्त से आंदोलनरत् पर हैं। मंगलवार को इन्हीं मांगों को लेकर आशाओं से जुड़े संगठनों ने खटीमा में मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय कूच किया। आशा यूनियन का कहना है कि वे मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं। यूनियन का कहना है कि सरकार प्रोत्साहन राशि की बात कर असल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। सरकार मासिक वेतन के सवाल पर अन्य राज्यों का अध्ययन करने की बात कह टालमटोल की नीति अपना रही है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशा यूनियन ने सरकार से मांग की है कि जल्द आशाओं के लिए मासिक वेतन फिक्स करें।