देहरादून। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा। जरूरत पड़ने पर उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सीट बढ़ा दी जायेगी, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न निर्माणाधीन निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।
डॉ. रावत ने सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शेष रह गये परीक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित करने, माह दिसम्बर में दीक्षांत समारोह का आयोजन करने एवं छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जल्द डीजी लॉकर में अपलोड करने को कहा, उन्होंने कहा कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं परीक्षा परिणामों को लेकर छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए विश्वविद्यालयों को जवाबदेही तय करनी होगी। विभागीय मंत्री ने बताया कि विभाग में लम्बे समय से रिक्त चल रहे विभिन्न पदों पर जल्द डीपीसी कर अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिये।
उन्होंने राज्यभर में खोले गये नये महाविद्यालयों में तत्काल फैक्ल्टी तैनात करने को शासन के अधिकारियों को कहा, इसके अलावा विभाग के अंतर्गत समूह-ग एवं समूह-घ के रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार उपनल के माध्यम से भरने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।
विभागीय मंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों में करीब एक लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण को लेकर विभागीय प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राधा रतूड़ी, सचिव दीपेन्द्र चौधरी, कुलपति श्रीदेव सुमन विवि डॉ. पी.पी. ध्यानी, कुलपति कुमाऊं विवि प्रो. एन.के. जोशी, कुलपति दून विवि प्रो. सुरेखा डंगवाल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. पी.के. पाठक, अपर सचिव एम.एम. सेमवाल, कुलसचिव दून विवि डॉ. एम.एस. मंद्रवाल, कुलसचिव उत्तराखंड मुक्त विवि एच.एस. नयाल, सोबन सिंह जीना विवि से डॉ. डी.एस. बिष्ट, उप सचिव एस.एस. त्रिपाठी, अनु सचिव ब्योमकेश दुबे, भवानी राम आर्य, राखी भटनागर, मयंक बिष्ट, मनोज सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
